२०८२ चैत्र २४, मंगलवार ०६:२५
मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा भइरहेको अनियमितता र कमिसनको खेलबारे समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई अर्थमन्त्री कारबाही गर्ने सार्वजनिक रुपमै धम्की दिएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले भने ‘अर्थ मन्त्रालय बारे समाचार लेख्ने सञ्चार गृहका सञ्चालक र पत्रकारलाई कारबाही गर्नेछौं ।’ आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको कानूनी बाटोबाट खण्डन वा निकास गर्नुको साटो मन्त्री यादवले प्रदेश सरकार आफैंले कारबाही गर्ने भने । उनले भने ‘पत्रकारहरुबाट सहयोग पाइरहेका छौं तर तर केही पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले व्यक्तिगत स्वार्थ साध्ने काम नियन्त्रण गर्नुस्, अन्यथा अर्थ मन्त्रालय र मधेश प्रदेश सरकार कारबाही गर्न अग्रसर हुन नपरोस् ।’ एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले अपुष्ट र तथ्यहीन खबर छापेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए । आफूले गल्ती गरेको भए ढाकछोप नगरी लेख्न, तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बदनाम नगर्न उनले सो सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरे । ‘अरु मन्त्री जस्तो महेश यादव होइन, पदको लोभ छैन,’ उनले भने, ‘कसैले धाकधम्की देखाएर आफ्नो चपेटामा लिन खोज्यो भने त्यो उसको भूल हो ।’ पत्रिकाले स्रोत र योजनाको नामै तोकेर बजेट होल्ड गरिएको, कमिसन नदिँदा अख्तियारी रोकिएको, चिठी वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको र कर्मचारी सरुवामा बिचौलिया खटाइएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर मन्त्री यादवले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाटै सञ्चार गृहको नाम तोकेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने सूचना जारी गरेका थिए ।
मन्त्रीको यस प्रकारको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल सहित पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाद्वारा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश पत्रकारहरुले मन्त्रीलाई कानुनी प्रक्रिया नै थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रमाणसहित विधि र प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायमा जान सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्री आफैंले यसप्रकार चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु औचित्यहीन रहेको रुपमा पत्रकार हरुले लिएका छन् ।
